Followers

Tuesday, July 14, 2020

परकीय भाषांतील कलाकृती मराठी व हिंदी भाषांत

परकीय भाषांतील कलाकृती मराठी व हिंदी भाषांत
    
    मित्रांनो, परकीय भाषेत अनेक उत्कृष्ट अशा कलाकृती आहेत. परंतु त्या आपणास  माहित नसल्यामुळे आपण त्यांचा आस्वाद  घेण्यापासून वंचित राहतो. काही बाबतीत परकीय भाषा आपणांस अवगत नसल्याने, तर कधी या कलाकृतींमध्ये बऱ्याच शतकांपूर्वीची भाषा असल्यामुळे ( उदा. शेक्सपियरची  १६ व्या आणि १७ व्या शतकातील इंग्रजी ) असे होते. यांपैकी अनेक कलाकृती भारतीय भाषांमध्ये भाषांतरित किंवा थोड्या फार फरकाने adapt केलेल्या आहेत. मला माहित असलेल्या कलाकृतींची यादी खाली देत आहे. त्यांचा आपण अवश्य आस्वाद घ्या. आपणांस याशिवाय आणखी काही परकीय भाषांतील कलाकृती भारतीय भाषांत विशेषतः मराठी किंवा हिंदीत  भाषांतरित किंवा adapt केल्याचे माहित असेल तर अशा कलाकृतींची यादी अवश्य share करा.

१.  Othello (शेक्सपियरचे नाटक) 
    ओमकारा (हिन्दी चित्रपट Adaptaion)    
    निष्पाप (प्रा. दिलिप परदेशी लिखित मराठी नाटक Adaption)
    ऑथेल्लो (वि. वा. शिरवाडकर लिखित मराठी भाषांतर)


२. King Lear (शेक्सपियरचे नाटक) -                                                      
   राजा लिअर ( विंदा करंदीकर लिखित मराठीभाषांतर) 
    नटसम्राट (वि. वा. शिरवाडकर लिखित मराठी नाटक Adaptaion)

३. Comedy of Errors (शेक्सपियरचे नाटक) 
    अंगूर (हिन्दी चित्रपट Adaptaion)

४. Hamlet (शेक्सपियरचे नाटक) - 
   हैदर (हिन्दी चित्रपट Adaptaion)

५. Pygmalion ( जाॅर्ज बर्नार्ड शाॅ चे नाटक) - 
    फुलराणी (पु. ल. देशपांडे लिखित मराठी नाटक Adaptation)

५. The Blue Angel (जर्मन चित्रपट) 
    पिंजरा ( मराठी चित्रपट Adaption)

६. Macbeth (शेक्सपियरचे नाटक)  
    मकबूल (हिंदी चित्रपट Adaptaion)

७. Romeo and Juliet (शेक्सपियरचे नाटक) 
    राम लीला (हिंदी चित्रपट Adaptation))

८. The Goverment Inspector (रशियन नाटककार निकोलाय गोगोल यांचे नाटक) 
    अंमलदार (पु. ल. देशपांडे यांचे मराठी नाटक)

९. The Tempest (शेक्सपियरचे नाटक)
     द टेम्पेस्ट (परशुराम देशपांडे लिखित मराठी भाषांतर)

१०. The Guide (आर के. नारायण यांची इंग्रजी कादंबरी)
     गाईड (हिंदी चित्रपट)

११. Suzanna's Seven Husbands (रस्किन बॉण्ड यांची लघुकथा आणि कादंबरी)
      7 खून माफ (हिंदी चित्रपट Adaptation)

१२. Umar Khayyam's Rubayat (एडवर्ड फिटजेराल्ड यांनी केलेले इंग्रजी भाषांतर)
    रुबाइयात उमर खय्याम (मैथिलीशरण गुप्त यांनी केलेले हिंदी भाषांतर)
    उमर खय्यामकी मधुशाला (हरिवंशराय बच्चनयांनी केलेले हिंदी भाषांतर)
    उमर खय्यामच्या रुबाया  (माधव ज्युलियन यांनी  केलेलेमराठी भाषांतर)
१३. An Ideal Husband (Oscar Wilde यांचे नाटक)- दूरचे दिवे (वि. वा. शिरवाडकर यांचे नाटक)

Sunday, July 12, 2020

पर्शियन कवी उमर खय्यामची सर्वात प्रसिद्ध रुबाया (चारोळी)

पर्शियन कवी उमर खय्यामची सर्वात प्रसिद्ध रुबाया (चारोळी)

              
                    
पर्शियन कवी उमर खय्यामची सर्वात प्रसिद्ध रुबाया (चारोळी)

        मी १०-१२  वर्षांचा असतांना (१९७५-७७ या काळात) आमच्या गावाकडील घराच्या अडगळीत एक कवितांचे पुस्तक मला सापडले होते. पुस्तकांवर नाव होते "उमर खय्यामच्या रुबाया" आणि  कवीचे नाव होते- माधव जुलियन. (बहुदा माझ्या दिवंगत काकांनी हे पुस्तक विकत आणले असावे.) बालपणापासून वाचनाची आवड असल्यामुळे मी त्या कविता वाचू लागलो. सर्व कवितांमध्ये दारूची महती गायिल्याचे पाहून मला आश्चर्य आणि गंमत वाटली. तिरस्करणीय पेय असलेल्या दारूवर कविता रचण्यात येतात व त्यांचे छापील पुस्तकही निघते, हे मला विचित्र वाटले होते. 

         मागील २०१९ मधील उन्हाळ्यात मला Edward FitzGerald यांनी इंग्रजीत काव्यात्मक भाषांतर केलेल्या  खय्यामच्या रुबाया (चारोळ्या) वाचायला मिळाल्या. लगोलग मैथिलीशरण गुप्त आणि हरिवंशराय बच्चन यांनी या रुबायांचे हिंदीत केलेले  काव्यात्मक भावानुवाद वाचायला मिळाले. आणि एक खजिना हाती लागल्याचा आनंद झाला! त्यानंतर अनेक दिवस मी खय्याममय झालो होतो. 

       या  पर्शियन कवीच्या रुबायांचे इंग्रजीत Edward FitzGerald (३१ मार्च १८०९ ते १४ जून १८८३) यांनी काव्यात्मक भाषांतर केले असून जगातील रसिकांमध्ये हे इंग्रजी भाषांतरच जास्त प्रसिद्ध आहे.

       उमर खय्याम ( इ. स. १८ मे  १०४८ ते ४ डिसेंबर १८३१) यांचा जन्म ईशान्य इराणमध्ये खोरासान प्रांतात निशापू(बु)र येथे झाला. ते गणितज्ञ, खगोलशास्त्रज्ञ, तत्वज्ञ आणि पर्शियन कवी होते.
   
        उमर खय्याम यांच्या रुबायांची जगाला ओळख झाली ती इंग्रजी कवी Edward FitzGerald यांनी खय्यामच्या रुबायांचे इंग्रजीत काव्यात्मक भाषांतर केल्यावर! विशेष म्हणजे यानंतरच खय्याम यांची महती  इराणमधील लोकांना कळली. Edward FitzGerald यांनाही रुबायांमुळेच कीर्ती प्राप्त झाली. सन १८५९ ते १८७९ या कालावधीत त्यांनी भाषांतराच्या एकूण ५ आवृत्त्या काढल्या व भावानुवादात योग्य असे बदलही केले.

        तत्पूर्वी Thomas Hyde यांनी सर्वप्रथम सन १७०० मध्ये एका रुबाईचे लॅटिनमध्ये भाषांतर केले होते. त्यानंतर Joseph von Hammer - Purgstall यांनी १८१८ मध्ये खय्यामच्या काही कवितांचे जर्मन भाषेत भाषांतर केले होते.  सन १८४६ मध्ये Gore Ouseley यांनी इंग्रजीत भाषांतर केले होते. तरीही खय्यामचे काव्य जगासाठी अज्ञातच राहिले होते.  पण १८५९ मध्ये Edward FitzGerald यांनी इंग्रजीत भाषांतर केल्यावर खय्याम जगाला माहित झाले.

       वर उल्लेख केल्याप्रमाणे माधव जुलियन (२१ जानेवारी १८९४ ते २९ नोव्हेंबर १९३९) यांनी रुबाया मराठीत आणले. या सुप्रसिद्व  मराठी कवीचे पूर्ण नाव आहे माधव त्रिंबक पटवर्धन. माधव जुलियन हे त्यांचे टोपण नाव. त्यांनी जुलियन हे नाव का घेतले, याबाबत अनेक दंतकथा सांगितल्या जात. (प्रेमस्वरूप आई! वात्सल्यसिंधू आई! या सुप्रसिद्ध कवितेचे हे कवी आहेत.) फारसी आणि इंग्रजीचे प्राध्यापक असणाऱ्या या माधव जुलियन यांनी फारसी भाषेतील गझल व रुबाई हे काव्यप्रकार  मराठीत सर्वप्रथम आणले. ते रविकिरण मंडळाचे संस्थापक सदस्य होत. या मंडळात इतरही अनेक सदस्य कवी असले तरी "या मंडळात माधव जुलियन हे रवी आहेत तर बाकी सगळे कवी किरणे आहेत!", असे म्हटले जायचे. त्यांनी रुबायांचे केलेले भाषांतरचे पुस्तक कुणाकडे उपलब्ध असेल तर मराठी रसिकांसाठी ती मेजवानी ठरेल.
       
         युरोपीय रसिकांमध्ये या रुबाया इतक्या लोकप्रिय आहेत कि, तेथे रुबायांचा आस्वाद घेण्यासाठी खय्याम यांच्या नावाने अनेक Club स्थापन झाले आहेत.

         रुबायात (Ruba iyat) म्हणजे चार ओळी. 

          आपले जीवन अल्पायुषी असून या आयुष्यात आपण सर्व प्रकारच्या आनंदाचा भरपूर उपभोग घेतला पाहिजे. रुबायांतील मद्यालय हे आयुष्याचे/जीवनाचे प्रतीक आहे, तर मद्य हे आनंदाचे प्रतीक आहे.  आयुष्यरूपी मद्यालयात आनंदरुपी  मद्य  भरपूर प्राशन  पाहिजे,  असे  रुबायांमधील मध्यवर्ती सूत्र आहे. खय्याम नेहमीच ऐहिक सुखाचा जोरदार पुरस्कार करतो.

       उमर खय्यामची सर्वात प्रसिद्ध रुबाया (चारोळी) 
 
   या रुबायाचा उल्लेख पु. ल. देशपांडे यांच्या "सुंदर मी होणार" या नाटकात आहे. या नाटकातील कविमनाची नायिका हेमलता या रुबाया  वाचत असते. नाटकातील डॉक्टर काकांना हे पुस्तक तिच्या खोलीतील टेबलवर दिसते आणि ते हे पुस्तक उचलून त्यातील ही  इंग्रजीतील रुबाई वाचून दाखवतात. त्यानंतर कवी संजय या रुबाईचा मराठीतील अर्थ सांगतात. ती रुबाई अशी आहे:


A Book of Verses underneath the Bough,
A Jug of wine, a Loaf of Bread - and Thou
Beside me singing in the Wilderness-
Oh, Wilderness were the Paradise enow !
(Edward FitzGerald यांनी केलेले भाषांतर)

इस तरू तले कहीं खानेको रोटी का टूकडा हो एक,
पीनेको मधु-पात्र पूर्ण हो, करनेको हो काव्य विवेक,
तिस पर इस सन्नाटमें तुम बैठ बगल में गाती हो,
ता नंदन सम इस विजन में मुझे स्वर्ग का हो अभिषेक!
(मैथिलीशरण गुप्त यांनी केलेले भाषांतर)

घनी सिर पर तरुवर की डाल, हरी पावों के नीचे घास,
बगल में मधु मदिरा का पात्र, सामने रोटी के दो  ग्रास,
सरस कविता की पुस्तक हाथ, और सब के उपर तुम प्राण,
गा रही छेड सुरीली तान, मुझे अब मधु नंदन उद्यान!
                                         (हरिवंशराय बच्चन यांनी केलेले भाषांतर)

या ओळींचे मला जमेल तसा, मी केलेला मोडकातोडका भावानुवाद खालीलप्रमाणे :

"वनदेवीच्या मायेत, गर्द तरुच्या छायेत,
एका हाती काव्यफुले, दुज्या हाती मधुप्याला,
भाजी भाकरी ताटात; अन गुणगुणते मधुबाला,
हवे आणखी काय मला? स्वर्ग भूवरी अवतरला!"
सुधीर मेत्रेवार

Thursday, June 11, 2020

Review of the Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation Ordinance, 2020)

     The Central Government’s Recent Ordinance will prove to be a revolutionary step towards the marketing of agricultural produce in India.

     The Central Government has promulgated the Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation Ordinance, 2020) on June 5, 2020 under Article 123 of the Constitution (Power of President to promulgate Ordinances during recess of Parliament). The Ordinance has been implemented with immediate effect.

     Article 123 provides for the enactment of a law by presidential ordinance when the Parliament is not in session and there is an urgent need to enact a law in view of current Corona crisis.

     Due to the emergency situation arisen as a consequence of spread of pandemic caused by Corona visus, new measures for sale of agricultural commodities will be implemented through this Ordinance.

     The salient features of the new ordinance are as follows.

1. Comprehensive Definition of Farmers’ Produce 
     Section 2 of this Ordinance defines Farmers ‘ produce as follows 

"farmers' produce" means -

(1) foodstuffs including cereals like wheat, rice or other coarse grains, pulses, edible oilseeds, oils, vegetables, fruits, nuts, spices, sugarcane and products of poultry, piggery, goatery,fishery and dairy intended for human consumption in its natural or processed form

(ii) cattle fodder including oilcake and other concentrates, and

(iii) raw cotton whether ginned or unginned, cotton seeds and raw jute;

     It is necessary that these agricultural commodities must have been included in the Scheduled Agricultural Commodities List of  the Agricultural Produce Market Committees of the State.

2. Inter-State and Intra State Trade
Provisions of Inter-State and Inter-State Trade are incorporated enabling buyers of farmers’ produce in one state to purchase farmers’ produce from farmers in other states. Apart from this, buyers are already allowed to buy from farmers in the same state.

3.The end of the monopoly of agricultural produce market committees, private markets and direct marketers.
     Pursuant to Section 2 Clause (h) of this Ordinance, Individuals, Partnership Firms, Companies, Limited Liability Partnership Firms, Co-operative Societies, Socities and any Associations or body of persons duly incorporated or recognised as a group under any ongoing programmes of the Central Government or State Government, may now trade in farmers’ produce.

4. Trade Area

"Trade area" means any area or location, place of production, collection and aggregation including

a) farm gates;

(b) factory premises;

(c) warehouses;

(d) silos;

(e) cold storages; or

(f) any other structures or places,

from where trade of farmers' produce may be undertaken in the territory of India but does not include the premises, enclosures and structures constituting

(i) physical boundaries of principal market yards, sub-market yards and market sub-yards managed and run by the market committees formed under each State APMC Act in force in India; and

(ii) private market yards, private market sub-yards,direct marketing collection centres, and private farmer-consumer market yards managed by persons holding licenses or any warehouse, silos, cold storage or other structures notified as markets or deemed markets under each State APMC Act in force in India; (n) "trader" means a person who buys farmers' produce by way of inter-State trade or intra-State trade or a combination thereof, either for self or on behalf of one or more persons for the purpose of wholesale trade, retail, end-use, value addition, processing. manufacturing, export, consumption or for such other purpose.

5. Buyers to be PAN holders




     It has been made mandatory for the Trader to have a PAN (Permanent Account Number) of the Income Tax account. However, Farmers producer companies and agricultural co-operative societies have been excluded from this provision.

6. Electronic Registration of Buyers 
     Electronic Registration of Traders is necessary, so that only registered Traders can buy and sell agricultural produce. The Central Government will provide electronic registration system and necessary rules will be framed for this.

7. Price of agricultural commodities to farmers within three days 
     The most important provision in this ordinance is that under section 4 (3), the buyer must pay the price of agricultural commodities sold by the farmers within three days. It has also been made mandatory for the buyer to give the receipt to the farmers on the same day.

8. Electronic Trading & Transaction Platform
     Buyers will set up electronic platforms to conduct the purchase and sale of agricultural commodities in a systematic and transparent manner. For this, the buyer has to prepare the necessary procedure fee, transportation system, quality inspection of the commodity, timely payment of the price of the commodity, transactions to be done with other platforms and all other information and regulations. Also, if necessary, the necessary rules will be framed by the Central Government.

9. No Market Fee
     Market Committees are prohibited from charging market fees as per Section 6 on the purchase and sale transactions under this platform. This will help farmers get higher prices for their produce.

10. Mechanism for disseminating information related to agricultural commodities
      The task of collecting and disseminating all the information related to agricultural commodities market in the country will be entrusted to an organization under the Central Government. This will help the farmers to sell their produce by choosing suitable Electronic Platforms and to enhance their literacy related to the commodity market. The Central Government has the right to collect the required information from the operator of the electronic platform.

11. Dispute Resolution
      Section 8 provides for the settlement of disputes between farmers and buyers during such transactions. For this, the power to appoint a Board of Conciliation has been given to the Sub-Divisional Magistrate. A subordinate officer of the Sub-Divisional Magistrate shall be appointed as the Chairman of the Board. The board has two to four members and the parties to the dispute are given equal representation. If the Board is unable to resolve the dispute within 30 days, the parties to the dispute may seek redressal from the Sub-Divisional Magistrate for resolution. The Sub-Divisional Magistrate shall, within 30 days, pass an order directing the recovery of the price of the commodity, penalty to the offender and prohibition of further purchase by the purchaser. The aggrieved party can appeal against this order to the Collector or the Upper Collector and the appeal will be disposed of within 30 days. This order will be enforced as per the order of the Civil Court. The recovery to be made by order of the Sub-Divisional Magistrate and Appellate Officer will be recovered as per the arrears of land revenue. 

12. Provision of Penalties
      In case of violation of the provisions of Section 4 (Trade and Commerce of scheduled farmers’ produce) and the rules of the Ordinance, a hefty fine of Rs. 25,000 to Rs. 5 lakhs has been provided. An additional fine of Rs 5,000 per day will be levied for continuing the violation.

     Penalties ranging from Rs 50,000 to Rs 10 lakh are provided for violating the provisions and rules of Section 5 (Electronic Trading and Transaction Platform) and 7 (Price Information and Market Intelligence System) of the Ordinance. An additional fine of Rs 10,000 per day will be levied for continuing the violation.

13. Overriding effect 
Section 14 provides for overriding effect over the State Government's Agricultural Produce Market 5
14. Bar of jurisdiction of Civil Court
The Civil Courts are prohibited under Section 15 from admitting matters which may be considered and disposed of in accordance with the powers conferred by this Ordinance or the rules thereunder.

15. The existence of current APMCs intact.
The system to be established by this Ordinance is not a substitution to system of APMCs established under State Acts, but it is an additional system. However, the system created by this ordinance will be a major challenge to the existing system of inefficient market committees. The market committees have to improve their performance and effectiveness. In order to meet such a challenge, all the market committees have to adopt the Centrally Sponsored National Agricultural Market (eNAM) scheme to bring order and transparency in the purchase and sale of agricultural commodities and thus, this challenge will prove to be beneficial for the market committees in the state.

Sudhir P Metrewar 

Tuesday, June 9, 2020

केंद्र सरकारचा नवीन अध्यादेश – शेती उत्पन्न् व्यवस्थेतील क्रांतीकारक पाऊल


                     
                         केंद्र सरकारचा नवीन अध्यादेश – शेती उत्पन्न् व्यवस्थेतील क्रांतीकारक पाऊल

       

     केंद्र सरकारने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद  123 (संसदेच्या विरामकाळात अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार) अन्वये,  शेती उत्पन्न खरेदी विक्री व वाणिज्य अध्यादेश, 2020 [The Farmers’ Produce Trade and Commerce ( Promotion and Facilitation ) Ordinance, 2020] दिनांक 5 जून 2020 रोजी प्रख्यापित केला असून हा अध्यादेश तात्काळ प्रभावाने लागू केला आहे.  


     जेव्हा संसदेचे अधिवेशन चालू नसते आणि एखादा कायदा करण्याची तातडीची निकड भासते, अशा वेळी राष्ट्रपती अध्यादेशाद्वारे कायदा लागू करण्याची तरतूद अनुच्छेद 123 मध्ये आहे. सद्य:स्थितीमध्ये कोरोना काळातील आणिबाणीच्या परिस्थितीमुळे शेतमाल विक्रीसाठी नवीन उपाययोजना या अध्यादेशाद्वारे अंमलात येतील.


      या नवीन अध्यादेशाची महत्वाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत. 


  1. शेतमालाची व्यापक व्याख्या -- 

     या अध्यादेशातील कलम 2 मध्ये कृषि उत्पन्नाची व्याख्या केली असून यामध्ये नियमित कृषि उत्पन्ना व्यतिरिक्त कुकूटपालन, वराहपालन, मेषपालन, मत्स्यपालन व दुग्धव्यवसायातील उत्पादने; तसेच गुरांचा चारा, पेंड व तत्सम उत्पन्ने आणि कच्चा कापुस ( साधा व जिनिंग केलेला ) सरकी, आणि कच्च्या तागाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. यासाठी राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमधील अनुसूचित शेतमालांमध्ये या शेतमालांचा समावेश असणे आवश्यक आहे.


2.    आंतरराज्य व राज्यांतर्गत खरेदी विक्री –

     एका राज्यातील कृषी उत्पन्न खरेदीदारांना इतर राज्यातील शेतकऱ्याकडून कृषि उत्पन्न खरेदी करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्यांतर्गत शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्याची मुभा खरेदीदारांना या पूर्वीपासूनच आहे.


3.    कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या, खाजगी बाजारांच्या व थेट पणनधारकांच्या एकाधिकारशाहीचा अंत

     या अध्यादेशातील कलम 2 खंड (ह) अन्वये आता व्यक्ती (Individual), भागीदारी फर्म, कंपनी, मर्यादित जबाबदारी असणाऱ्या भागीदारी फर्म, सहकारी संस्था आणि केंद्र सरकार अथवा राज्य शासनाच्या चालू कार्यक्रमात सहभागी असणाऱ्या व्यक्तींच्या संघटना, इत्यादि घटकांना कृषी उत्पन्नांची खरेदी करता येईल. 


4.    खरेदी विक्री क्षेत्र ( Trade Area )

     या अध्यादेशांतर्गत खरेदी विक्री करण्यासाठी खालील ठिकाणांना “खरेदी विक्री क्षेत्र” म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे.

1.    Farm Gates ;

2.    कारखाना परिसर ( Factory Premises )

3.    वखार ( Warehouses)

4.    हरित चारागृहे ( Silos )

5.    शीतगृहे ( Cold Storage )

6.    इतर बांधकामे अथवा ठिकाणे  ( Any Other Structures or Places )

     कृषि उत्पन्न बाजार समित्या व खाजगी बाजारांचे आवार, खाजगी शेतकरी ग्राहक बाजाराचे आवार; तसेच थेट पणन चालणारी ठिकाणे खरेदी विक्री क्षेत्रातून वगळण्यात आलेली आहेत. 


5.    आयकर खात्याचा पॅन क्रमांक आवश्यक

     खरेदीदाराकडे पॅन ( Permanent Account Number ) असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तथापि, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपन्या व कृषि सहकारी संस्थांना या अटीतून वगळण्यात आले आहे. 


6.    खरेदीदारांची इलेक्ट्रॉनिक नोंदणी  

     केवळ नोंदणीकृत खरेदीदारांनाच कृषी उत्पन्नांची खरेदी विक्री करता यावी, यासाठी केंद्र सरकार इलेक्ट्रानिक नोंदणी व्यवस्थेची तरतूद करणार असून त्यासाठी आवश्यक नियम तयार करण्यात येणार आहेत.


7.    शेतमालाची किंमत शेतकऱ्यांना तीन दिवसांच्या आंत

     या अध्यादेशातील सर्वात महत्वाची तरतूद म्हणजे कलम 4 (3) अन्वये, खरेदीदाराने शेतकऱ्यांनी विक्री केलेल्या शेतमालाची किंमत तीन दिवसांच्या आंत चुकती करावी, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच विक्री केलेल्या शेतमालाची पावती खरेदीदाराने त्याच दिवशी शेतकऱ्यांना देण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे.


8.    इलेक्ट्रानिक खरेदी विक्री आणि व्यवहार प्लॅटफार्म ( Electronic Trading & Transaction Platform )

     खरेदी विक्री क्षेत्रामधे शेतमालाची खरेदी विक्री सुव्यवस्थित व पारदर्शक पद्धतीने करण्यासाठी खरेदीदार इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म स्थापन करतील. यासाठी आवश्यक कार्यपद्धती शुल्क, वाहतूक व्यवस्था, शेतमालाची गुणवत्ता परीक्षण, वेळेवर शेतमालाची किंमत चुकती करणे, इतर प्लॅटफॉर्म सोबत करावयाचे व्यवहार व इतर सर्व माहिती देण्याची व्यवस्था व नियमावली खरेदीदाराला तयार करावी लागेल. तसेच गरज पडल्यास आवश्यक ते नियम केंद्र शासन निश्चित करुन देईल.


9.    बाजार शुल्क घेण्यास बाजार समित्यांना मनाई

     कलम 6 नुसार या प्लॅटफॉर्मअंतर्गत चालणाऱ्या खरेदी विक्री व्यवहारावर बाजार शुल्क ( Market fees ) घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यामुळे, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला जास्त किंमत मिळण्यास मदत होईल.


10.    शेतमाल बाजाराशी संबंधीत माहिती प्रसार करण्यासाठी यंत्रणा

     देशातील शेतमाल बाजाराशी संबंधित सर्व माहिती गोळा करुन ती प्रसारित करण्याचे काम केंद्र शासनांतर्गत एखाद्या संघटनेला सोपविण्यात येणार आहे. यामुळे, शेतकऱ्यांची, शेतमाल बाजाराशी निगडित साक्षरता वाढण्यास व किफायतशीर भाव असणारे प्लॅटफॉर्म निवडून शेतमाल विकण्यास शेतकऱ्याला मदत होईल. केंद्र शासनाला इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म चालकाकडून आवश्यक ती माहिती मागविण्याचे अधिकार आहेत.


11.    वादाचे निराकरण

     अशा प्रकारचे व्यवहार करतांना, शेतकरी व खरेदीदार यांच्यात वाद निर्माण झाल्यास त्याचे निराकरण करण्यासाठीची तरतूद कलम 8 मध्ये करण्यात आली आहे. यासाठी, समेट मंडळाची ( Board of Conciliation ) नियुक्ती करण्याचे अधिकार उपविभागीय दंडाधिकारी यांना देण्यात आलेले आहेत. उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्या अधीनस्थ अधिकाऱ्याची मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल. या मंडळात दोन ते चार सभासद असून वादांतर्गत पक्षांना समान प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी देण्यात आली आहे. वादाचे निराकरण 30 दिवसांच्या आंत करण्यास हे मंडळ असमर्थ ठरल्यास वादातील पक्षांना निराकरणासाठी उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्याकडे दाद मागता येईल.  उपविभागीय दंडाधिकारी 30 दिवसांच्या आंत आदेश पारीत करुन शेतमाल किंमतीची वसुली, कसूरदारास दंड आणि खरेदीदारास पुढील व्यवहार करण्यास मनाई अशा स्वरुपाचे निर्देश देतील. या आदेशाविरुद्ध व्यथित पक्षाला जिल्हाधिकारी अथवा अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपील करता येईल व हे अपील 30 दिवसांच्या आंत निकाली काढण्यात येईल. या आदेशाची अंमलबजावणी  दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणे करण्यात येईल. उपविभागीय दंडाधिकारी व अपीलीय अधिकारी यांच्या आदेशाद्वारे करावयाची वसुली जमीन महसूलाच्या थकबाकीप्रमाणे वसुल करण्यात येईल.


12.    इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म चालकाचे अधिकार निलंबित अथवा रद्द करणे –

     अध्यादेशातील तरतूदींचे उल्लंघन करणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म चालकाचे प्लॅटफॉर्म चालविण्याचा हक्क रद्द करण्याचे अधिकार केंद्र शासनाच्या विपणन व तपासणी संचालनालयातील कृषि विपणन सल्लागारांना राहतील. परंतु, अशा प्रकारची कार्यवाही करण्यापूर्वी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म चालकास त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली पाहिजे. कृषि विपणन सल्लागारांच्या आदेशाची अंमलबजावणी  दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणे करण्यात येईल. या आदेशाविरुद्ध केंद्र शासनाच्या संयुक्त सचिवापेक्षा कमी दर्जा नसणाऱ्या व ज्यास केंद्र शासनाने यासाठी प्राधिकृत केले आहे, अशा अधिकाऱ्याकडे 60 ते 90 दिवसांच्या आंत अपील करता येईल.


13.    दंडाची तरतूद –

     अध्यादेशातील कलम 4 (अधिसूचित शेतमालाची खरेदी विक्री) मधील तरतूदींचे आणि नियमांचे उल्लंघन केल्यास रुपये 25 हजार ते 5 लाख इतक्या जबर दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. उल्लंघन तसेच पुढे चालू ठेवल्यास प्रतिदिन रुपये 5 हजार अतिरिक्त दंड आकारण्यात येईल.   

     अध्यादेशातील कलम 5 (इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म) आणि 7 (शेतमाल किंमती व माहिती व्यवस्था प्रसार) मधील तरतूदींचे आणि नियमांचे उल्लंघन केल्यास रुपये 50 हजार ते 10 लाख इतक्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. उल्लंघन तसेच पुढे चालू ठेवल्यास प्रतिदिन रुपये 10 हजार अतिरिक्त दंड आकारण्यात येईल.


14.   इतर कोणत्याही कायद्यापेक्षा वरचढ  (Overriding effect)

     कलम 14 नुसार राज्य सरकारच्या कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री कायदा किंवा इतर कोणत्याही कायद्यापेक्षा वरचढ  (Overriding effect) असल्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 


15.    दिवाणी न्यायालयास प्रतिबंध –

     या अध्यादेशाद्वारे किंवा त्याखालील नियमाद्वारे प्राप्त अधिकारानुसार, ज्या बाबींची दखल घेण्यात येईल व निकाल देण्यात येईल, अशा बाबी दाखल करुन घेण्यास कलम 15 अन्वये दिवाणी न्यायालयास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.


16.    सध्याच्या बाजार समित्यांचे अस्तित्व अबाधित

     या अध्यादेशाद्वारे स्थापन करण्यात येणारी व्यवस्था ही राज्य सरकारच्या कायद्याने यापूर्वीच अस्तित्वात आलेल्या बाजार समित्यांची जागा घेणार नसून ही अतिरिक्त ( Additional ) व्यवस्था आहे. परंतु, या अध्यादेशाने निर्माण होणारी व्यवस्था ही सध्याच्या अकार्यक्षम बाजार समित्यांच्या व्यवस्थेला मोठे आव्हान ठरणार आहे. बाजार समित्यांना यानंतर त्यांच्या कामकाजात सुधारणा करणे अनिवार्य आहे. अशा आव्हानाला तोंड देण्यासाठी सर्व बाजार समित्यांनी केंद्र शासन पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषि बाजार ( eNAM ) योजना स्विकारुन शेतीमाल खरेदी विक्रीमध्ये सुसुत्रता व पारदर्शकता आणणे क्रमप्राप्त आहे व अशाप्रकारे हे आव्हान राज्यातील बाजार समित्यांसाठी हितकारक ठरणार आहे.


सुधीर प्र. मेत्रेवार