Followers
Tuesday, July 14, 2020
परकीय भाषांतील कलाकृती मराठी व हिंदी भाषांत
Sunday, July 12, 2020
पर्शियन कवी उमर खय्यामची सर्वात प्रसिद्ध रुबाया (चारोळी)
पर्शियन कवी उमर खय्यामची सर्वात प्रसिद्ध रुबाया (चारोळी)
रुबायात (Ruba iyat) म्हणजे चार ओळी.
उमर खय्यामची सर्वात प्रसिद्ध रुबाया (चारोळी)
या ओळींचे मला जमेल तसा, मी केलेला मोडकातोडका भावानुवाद खालीलप्रमाणे :
Thursday, June 11, 2020
Review of the Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation Ordinance, 2020)
Wednesday, June 10, 2020
Tuesday, June 9, 2020
केंद्र सरकारचा नवीन अध्यादेश – शेती उत्पन्न् व्यवस्थेतील क्रांतीकारक पाऊल
केंद्र सरकारने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 123 (संसदेच्या विरामकाळात अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार) अन्वये, शेती उत्पन्न खरेदी विक्री व वाणिज्य अध्यादेश, 2020 [The Farmers’ Produce Trade and Commerce ( Promotion and Facilitation ) Ordinance, 2020] दिनांक 5 जून 2020 रोजी प्रख्यापित केला असून हा अध्यादेश तात्काळ प्रभावाने लागू केला आहे.
जेव्हा संसदेचे अधिवेशन चालू नसते आणि एखादा कायदा करण्याची तातडीची निकड भासते, अशा वेळी राष्ट्रपती अध्यादेशाद्वारे कायदा लागू करण्याची तरतूद अनुच्छेद 123 मध्ये आहे. सद्य:स्थितीमध्ये कोरोना काळातील आणिबाणीच्या परिस्थितीमुळे शेतमाल विक्रीसाठी नवीन उपाययोजना या अध्यादेशाद्वारे अंमलात येतील.
या नवीन अध्यादेशाची महत्वाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत.
शेतमालाची व्यापक व्याख्या --
या अध्यादेशातील कलम 2 मध्ये कृषि उत्पन्नाची व्याख्या केली असून यामध्ये नियमित कृषि उत्पन्ना व्यतिरिक्त कुकूटपालन, वराहपालन, मेषपालन, मत्स्यपालन व दुग्धव्यवसायातील उत्पादने; तसेच गुरांचा चारा, पेंड व तत्सम उत्पन्ने आणि कच्चा कापुस ( साधा व जिनिंग केलेला ) सरकी, आणि कच्च्या तागाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. यासाठी राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमधील अनुसूचित शेतमालांमध्ये या शेतमालांचा समावेश असणे आवश्यक आहे.
2. आंतरराज्य व राज्यांतर्गत खरेदी विक्री –
एका राज्यातील कृषी उत्पन्न खरेदीदारांना इतर राज्यातील शेतकऱ्याकडून कृषि उत्पन्न खरेदी करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्यांतर्गत शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्याची मुभा खरेदीदारांना या पूर्वीपासूनच आहे.
3. कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या, खाजगी बाजारांच्या व थेट पणनधारकांच्या एकाधिकारशाहीचा अंत
या अध्यादेशातील कलम 2 खंड (ह) अन्वये आता व्यक्ती (Individual), भागीदारी फर्म, कंपनी, मर्यादित जबाबदारी असणाऱ्या भागीदारी फर्म, सहकारी संस्था आणि केंद्र सरकार अथवा राज्य शासनाच्या चालू कार्यक्रमात सहभागी असणाऱ्या व्यक्तींच्या संघटना, इत्यादि घटकांना कृषी उत्पन्नांची खरेदी करता येईल.
4. खरेदी विक्री क्षेत्र ( Trade Area )
या अध्यादेशांतर्गत खरेदी विक्री करण्यासाठी खालील ठिकाणांना “खरेदी विक्री क्षेत्र” म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे.
1. Farm Gates ;
2. कारखाना परिसर ( Factory Premises )
3. वखार ( Warehouses)
4. हरित चारागृहे ( Silos )
5. शीतगृहे ( Cold Storage )
6. इतर बांधकामे अथवा ठिकाणे ( Any Other Structures or Places )
कृषि उत्पन्न बाजार समित्या व खाजगी बाजारांचे आवार, खाजगी शेतकरी ग्राहक बाजाराचे आवार; तसेच थेट पणन चालणारी ठिकाणे खरेदी विक्री क्षेत्रातून वगळण्यात आलेली आहेत.
5. आयकर खात्याचा पॅन क्रमांक आवश्यक
खरेदीदाराकडे पॅन ( Permanent Account Number ) असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तथापि, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपन्या व कृषि सहकारी संस्थांना या अटीतून वगळण्यात आले आहे.
6. खरेदीदारांची इलेक्ट्रॉनिक नोंदणी
केवळ नोंदणीकृत खरेदीदारांनाच कृषी उत्पन्नांची खरेदी विक्री करता यावी, यासाठी केंद्र सरकार इलेक्ट्रानिक नोंदणी व्यवस्थेची तरतूद करणार असून त्यासाठी आवश्यक नियम तयार करण्यात येणार आहेत.
7. शेतमालाची किंमत शेतकऱ्यांना तीन दिवसांच्या आंत
या अध्यादेशातील सर्वात महत्वाची तरतूद म्हणजे कलम 4 (3) अन्वये, खरेदीदाराने शेतकऱ्यांनी विक्री केलेल्या शेतमालाची किंमत तीन दिवसांच्या आंत चुकती करावी, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच विक्री केलेल्या शेतमालाची पावती खरेदीदाराने त्याच दिवशी शेतकऱ्यांना देण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
8. इलेक्ट्रानिक खरेदी विक्री आणि व्यवहार प्लॅटफार्म ( Electronic Trading & Transaction Platform )
खरेदी विक्री क्षेत्रामधे शेतमालाची खरेदी विक्री सुव्यवस्थित व पारदर्शक पद्धतीने करण्यासाठी खरेदीदार इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म स्थापन करतील. यासाठी आवश्यक कार्यपद्धती शुल्क, वाहतूक व्यवस्था, शेतमालाची गुणवत्ता परीक्षण, वेळेवर शेतमालाची किंमत चुकती करणे, इतर प्लॅटफॉर्म सोबत करावयाचे व्यवहार व इतर सर्व माहिती देण्याची व्यवस्था व नियमावली खरेदीदाराला तयार करावी लागेल. तसेच गरज पडल्यास आवश्यक ते नियम केंद्र शासन निश्चित करुन देईल.
9. बाजार शुल्क घेण्यास बाजार समित्यांना मनाई
कलम 6 नुसार या प्लॅटफॉर्मअंतर्गत चालणाऱ्या खरेदी विक्री व्यवहारावर बाजार शुल्क ( Market fees ) घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यामुळे, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला जास्त किंमत मिळण्यास मदत होईल.
10. शेतमाल बाजाराशी संबंधीत माहिती प्रसार करण्यासाठी यंत्रणा
देशातील शेतमाल बाजाराशी संबंधित सर्व माहिती गोळा करुन ती प्रसारित करण्याचे काम केंद्र शासनांतर्गत एखाद्या संघटनेला सोपविण्यात येणार आहे. यामुळे, शेतकऱ्यांची, शेतमाल बाजाराशी निगडित साक्षरता वाढण्यास व किफायतशीर भाव असणारे प्लॅटफॉर्म निवडून शेतमाल विकण्यास शेतकऱ्याला मदत होईल. केंद्र शासनाला इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म चालकाकडून आवश्यक ती माहिती मागविण्याचे अधिकार आहेत.
11. वादाचे निराकरण
अशा प्रकारचे व्यवहार करतांना, शेतकरी व खरेदीदार यांच्यात वाद निर्माण झाल्यास त्याचे निराकरण करण्यासाठीची तरतूद कलम 8 मध्ये करण्यात आली आहे. यासाठी, समेट मंडळाची ( Board of Conciliation ) नियुक्ती करण्याचे अधिकार उपविभागीय दंडाधिकारी यांना देण्यात आलेले आहेत. उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्या अधीनस्थ अधिकाऱ्याची मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल. या मंडळात दोन ते चार सभासद असून वादांतर्गत पक्षांना समान प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी देण्यात आली आहे. वादाचे निराकरण 30 दिवसांच्या आंत करण्यास हे मंडळ असमर्थ ठरल्यास वादातील पक्षांना निराकरणासाठी उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्याकडे दाद मागता येईल. उपविभागीय दंडाधिकारी 30 दिवसांच्या आंत आदेश पारीत करुन शेतमाल किंमतीची वसुली, कसूरदारास दंड आणि खरेदीदारास पुढील व्यवहार करण्यास मनाई अशा स्वरुपाचे निर्देश देतील. या आदेशाविरुद्ध व्यथित पक्षाला जिल्हाधिकारी अथवा अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपील करता येईल व हे अपील 30 दिवसांच्या आंत निकाली काढण्यात येईल. या आदेशाची अंमलबजावणी दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणे करण्यात येईल. उपविभागीय दंडाधिकारी व अपीलीय अधिकारी यांच्या आदेशाद्वारे करावयाची वसुली जमीन महसूलाच्या थकबाकीप्रमाणे वसुल करण्यात येईल.
12. इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म चालकाचे अधिकार निलंबित अथवा रद्द करणे –
अध्यादेशातील तरतूदींचे उल्लंघन करणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म चालकाचे प्लॅटफॉर्म चालविण्याचा हक्क रद्द करण्याचे अधिकार केंद्र शासनाच्या विपणन व तपासणी संचालनालयातील कृषि विपणन सल्लागारांना राहतील. परंतु, अशा प्रकारची कार्यवाही करण्यापूर्वी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म चालकास त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली पाहिजे. कृषि विपणन सल्लागारांच्या आदेशाची अंमलबजावणी दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणे करण्यात येईल. या आदेशाविरुद्ध केंद्र शासनाच्या संयुक्त सचिवापेक्षा कमी दर्जा नसणाऱ्या व ज्यास केंद्र शासनाने यासाठी प्राधिकृत केले आहे, अशा अधिकाऱ्याकडे 60 ते 90 दिवसांच्या आंत अपील करता येईल.
13. दंडाची तरतूद –
अध्यादेशातील कलम 4 (अधिसूचित शेतमालाची खरेदी विक्री) मधील तरतूदींचे आणि नियमांचे उल्लंघन केल्यास रुपये 25 हजार ते 5 लाख इतक्या जबर दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. उल्लंघन तसेच पुढे चालू ठेवल्यास प्रतिदिन रुपये 5 हजार अतिरिक्त दंड आकारण्यात येईल.
अध्यादेशातील कलम 5 (इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म) आणि 7 (शेतमाल किंमती व माहिती व्यवस्था प्रसार) मधील तरतूदींचे आणि नियमांचे उल्लंघन केल्यास रुपये 50 हजार ते 10 लाख इतक्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. उल्लंघन तसेच पुढे चालू ठेवल्यास प्रतिदिन रुपये 10 हजार अतिरिक्त दंड आकारण्यात येईल.
14. इतर कोणत्याही कायद्यापेक्षा वरचढ (Overriding effect)
कलम 14 नुसार राज्य सरकारच्या कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री कायदा किंवा इतर कोणत्याही कायद्यापेक्षा वरचढ (Overriding effect) असल्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
15. दिवाणी न्यायालयास प्रतिबंध –
या अध्यादेशाद्वारे किंवा त्याखालील नियमाद्वारे प्राप्त अधिकारानुसार, ज्या बाबींची दखल घेण्यात येईल व निकाल देण्यात येईल, अशा बाबी दाखल करुन घेण्यास कलम 15 अन्वये दिवाणी न्यायालयास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
16. सध्याच्या बाजार समित्यांचे अस्तित्व अबाधित
या अध्यादेशाद्वारे स्थापन करण्यात येणारी व्यवस्था ही राज्य सरकारच्या कायद्याने यापूर्वीच अस्तित्वात आलेल्या बाजार समित्यांची जागा घेणार नसून ही अतिरिक्त ( Additional ) व्यवस्था आहे. परंतु, या अध्यादेशाने निर्माण होणारी व्यवस्था ही सध्याच्या अकार्यक्षम बाजार समित्यांच्या व्यवस्थेला मोठे आव्हान ठरणार आहे. बाजार समित्यांना यानंतर त्यांच्या कामकाजात सुधारणा करणे अनिवार्य आहे. अशा आव्हानाला तोंड देण्यासाठी सर्व बाजार समित्यांनी केंद्र शासन पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषि बाजार ( eNAM ) योजना स्विकारुन शेतीमाल खरेदी विक्रीमध्ये सुसुत्रता व पारदर्शकता आणणे क्रमप्राप्त आहे व अशाप्रकारे हे आव्हान राज्यातील बाजार समित्यांसाठी हितकारक ठरणार आहे.
सुधीर प्र. मेत्रेवार